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China to revise regulations on housing provident fund management_我的网站

A |     जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सीएम-किसान योजना की तीसरी किस्त जारी की। ओयूएटी स्थित कृषि शिक्षा सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की।,नुआखाई पर्व को देखते हुए किस्त एक दिन पहले जारी की गई। हर किसान के बैंक खाते में 2 हजार रुपये भेजे गए हैं। इस बार कुल 52 लाख छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिला है। किसानों को मिली कुल सहायता राशि 1,041 करोड़ रुपये रही।,सरकार की ओर से इस योजना के तहत हर साल दो किस्तों में 4 हजार रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि रबी फसल 2025-26 के प्रारंभिक कृषि कार्यों में किसानों के लिए बड़ी मदद साबित होगी।,राज्य में 50 लाख से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये मिल रहे हैं। पीएम किसान और सीएम किसान सहित कई योजनाओं में किसान भाइयों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं।,इसमें सभी किसान चाहे वह छोटे किसान हों, मंझौले किसान हों या बड़े किसान, सभी को इसका लाभ मिल रहा है। शहरी किसानों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।  किसान सम्मान निधि के रूप इस राशि से किसान बीज खाद खरीदेंगे। राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। सिंहदेव ने कहा कि पैसा कमाने के साथ-साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए जैविक खेती करने की जरूरत है।。

B |     Chinese Premier Li Qiang has signed a State Council decree publicizing a decision to revise the Regulations on Management of Housing Provident Fund, which will take effect on Sept. 20, 2026.    According to the decision, the scope of the fund's withdrawal and use will be expanded. For those withdrawing from the housing provident fund to pay rent, the eligibility threshold requiring rent to exceed a prescribed proportion of a household's wage income will be removed.    Housing provident fund savings can be withdrawn for new purposes under the revised regulations, including renovating the homes the contributors live in and paying property management fees for such homes.    The decision also states that the channels for the investment and utilization of the housing provident fund will be appropriately broadened, specifying that housing provident fund management centers are allowed to use the funds to purchase policy-oriented financial bonds.    To enhance the efficiency of management services, the decision also underscores efforts to simplify the procedures for employees to apply for housing provident fund withdrawals and to shorten the review period for housing provident fund loan applications.    The decision, which strengthens risk prevention and control, stipulates that housing provident fund management centers should establish comprehensive, complete and accurate credit records and incorporate them into the national credit information sharing platform.    Amid efforts to expand the coverage of the system, the decision clarifies that individual business owners, part-time employees and other people in flexible employment can pay voluntary contributions into the housing provident fund and enjoy policy support in accordance with the regulations.                    。

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Published on:07:14:55